EPS 95 Pension New Update: EPS-95 पेंशन को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। हालांकि, वर्तमान में मिलने वाली ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। 2025 में इसमें वृद्धि होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़े ताजा अपडेट।
EPS-95 पेंशन क्या है?
EPS-95 यानी Employees’ Pension Scheme को 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिलती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की जा रही है।
EPS-95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
- शुरुआत: 1995
- न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह
- प्रस्तावित पेंशन: ₹7,500 प्रति माह
- योग्यता आयु: 58 वर्ष
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 वर्ष
- सरकारी योगदान: वेतन का 1.16%
EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग क्यों हो रही है?
1. न्यूनतम पेंशन से बढ़ती समस्याएं
₹1,000 की पेंशन में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए पेंशनभोगियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।
2. पेंशनभोगियों की मुख्य मांगें
- न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 किया जाए
- महंगाई भत्ता (DA) जोड़ा जाए
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए
2025 में EPS-95 पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं?
EPS-95 पेंशनभोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं:
- न्यूनतम पेंशन: ₹7,500 तक बढ़ सकती है
- महंगाई भत्ता (DA): इसे पेंशन में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा: रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को मिल सकती है
EPS-95 पेंशन कैसे काम करती है?
इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपना योगदान देते हैं।
- कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में जमा करता है
- नियोक्ता का 8.33% योगदान EPS में जाता है
पेंशन गणना का फॉर्मूला
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
- पेंशन योग्य वेतन: पिछले 60 महीनों का औसत वेतन (अधिकतम ₹15,000)
- पेंशन योग्य सेवा: कर्मचारी की कुल सेवा अवधि
EPS-95 पेंशन में संभावित बदलावों के फायदे
- वृद्धावस्था में राहत: ₹7,500 की पेंशन से आर्थिक स्थिति सुधरेगी
- चिकित्सा खर्चों में मदद: मुफ्त चिकित्सा सुविधा से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम होंगी
- महंगाई से सुरक्षा: DA जोड़ने से समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि होगी
पेंशनभोगियों पर असर
श्रेणी | प्रभाव |
---|---|
केवल EPS पेंशन पर निर्भर लोग | आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार |
अतिरिक्त बचत वाले रिटायर्ड लोग | वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी |
विधवाएं और आश्रित परिवार | अधिक आर्थिक सहायता |
EPS-95 योजना के मुख्य नियम
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 साल
- योग्यता आयु: 58 साल
- विकलांगता लाभ: यदि कोई सदस्य विकलांग हो जाता है, तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है
- पारिवारिक लाभ: सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन मिलती है
EPS-95 पेंशन: सच्चाई या सिर्फ अफवाह
EPS-95 पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित योजना है। हालांकि, ₹7,500 पेंशन की मांग अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। जब तक सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं करती, इसे अटकल ही माना जा सकता है।
EPS-95 पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। अगर सरकार इस पर सहमति जताती है, तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब देखना यह है कि बजट 2025 में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दी गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता की हम कोई गारंटी नहीं देते। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।