Basic Salary Hike Update : केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 157% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो इस बार नए फॉर्मूले के तहत वेतन में संशोधन किया जाएगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
HR Breaking News (8th Pay Commission Update) – केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स इस आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी और भत्ते दिए जा रहे हैं। चूंकि सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, इसलिए संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
2.57 फिटमेंट फैक्टर का असर
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के समान होगा। फिटमेंट फैक्टर एक गणना प्रणाली है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है।
अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 157% की बढ़ोतरी होगी। इससे 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी।
8वां वेतन आयोग क्या है?
8th Pay Commission केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वेतन पुनरीक्षण आयोग है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों को अपडेट करना है।
इस आयोग के तहत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) भी संशोधित किया जाएगा, जिसे मौजूदा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा।
भारत में अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं, और हर नए आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की गई है।
अब तक वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ी सैलरी?
- पहला वेतन आयोग (1946): न्यूनतम वेतन 55 रुपये और अधिकतम 2,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।
- दूसरा वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन 80 रुपये और अधिकतम वेतन 3,000 रुपये प्रति माह हुआ।
- तीसरा वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन 185 रुपये और अधिकतम 3,500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया।
- चौथा वेतन आयोग (1986): न्यूनतम वेतन 750 रुपये और अधिकतम वेतन 8,000 रुपये कर दिया गया।
- पांचवां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन 2,550 रुपये और अधिकतम वेतन संशोधित किया गया।
- छठा वेतन आयोग: वेतन संरचना में बदलाव करते हुए 7,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 80,000 रुपये अधिकतम वेतन तय किया गया।
- सातवां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये कर दिया गया।
8वें वेतन आयोग से संभावित बदलाव
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी मौजूदा वेतन से 157% ज्यादा हो जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर वेतन मिलेगा, बल्कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा राहत भरा अपडेट है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
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